तमिलनाडुदेशे भाषाविषये राजनैतिकतापस्य मुख्यकारणं हिन्दीभाषायाः विषये प्रचलन् विवादः एव। अयं विषयः परिसीमनपूर्वराजनीत्याः अपि सम्बद्धः अस्ति। तमिलनाडुसर्वकारेण केन्द्रसर्वकारस्य नवीनशिक्षानीतिः (NEP) २०२० इत्यस्या: क्रियान्वयनाय नाङ्गीकृतम्। अस्य प्रतिक्रियारूपेण केन्द्रसर्वकारेण समग्रशिक्षायोजनायाः अन्तर्गतं तमिलनाडुराज्याय धनं स्थगितम् अस्ति। राज्यस्य मुख्यमन्त्री एम.के.स्टालिनः प्रधानमन्त्रिणं प्रति पत्रं लिखित्वा २१५२ कोटिरूप्यकाणां देयस्य आग्रहं कृतवान्। अस्य विवादस्य मूलं त्रिभाषासूत्रं वर्तते, य: नवीनशिक्षानीते: भागः अस्ति। केन्द्रसर्वकारः कथयति यत् एषा नीतिः यूनां कृते सर्वेषु क्षेत्रेषु उद्योगं प्राप्तुं साहाय्यं करिष्यति, परन्तु तमिलसर्वकारस्य मतेन  तमिलनाडुराज्ये हिन्दीभाषां आरोपयितुं प्रयत्नः इति। केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः आग्रहं कृतवान् यत् तमिलनाडुराज्ये एषा नीतिः भारतीयसंविधानानुसारं भवति इति कारणतः अवश्यमेव अनुसरणं कर्तव्यम्। केरल-कर्नाटक-आदिषु अन्येषु दक्षिणराज्येषु विपरीतम् तमिलनाडु-राज्यं द्विभाषिकं सूत्रम् अनुसृत्य वर्तते, यत्र छात्राणां कृते केवलं तमिल-आङ्ग्ल-भाषे च पाठ्येते।