सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रसर्वकारेण देशे सर्वत्र द्वेषभाषणानां, द्वेषापराधानां च वर्धमानप्रकरणानाम् विषये समितिं निर्मातुं आदेशः दत्तः। न्यायालयेन उक्तं यत् द्वेषभाषणं द्वेषापराध: च सर्वथा अस्वीकार्यम् अस्ति। भविष्ये एतादृश्य: घटनाः न भवेयु: तदर्थं तन्त्रस्य निर्माणं आवश्यकम्। अस्याः समस्यायाः समाधानं अस्माभिः अन्वेष्टव्यम्।
सर्वोच्चन्यायालयेन शुक्रवासरे (११ अगस्त) नुह-पश्चात् महापञ्चायते मुसलमानाविरुद्धं अभियानस्य विरुद्धं पञ्जीकृताया: याचिकायाः श्रवणसमये उक्तम्। एषा याचिका पत्रकारेण शाहीन अब्दुल्ला इत्यनेन प्रस्तुता आसीत् यस्मिन् न्यायालये आह्वानं कृतम् यत् न्यायालय: केन्द्राय सार्वजनिकरूपेण द्वेषभाषणेषु प्रतिबन्धं कर्तुं निर्देशः दद्यात्।
