गुजरात-उच्चन्यायालयेन शुक्रवासरे मोदि-उपनाम-प्रकरणे राहुलगान्धिनः वर्षद्वयस्य दण्डं स्थगयितुं नाङ्गीकृतम्। उच्चन्यायालयः अवदत् – अस्य प्रकरणस्य अतिरिक्तं राहुलस्य विरुद्धं न्यूनातिन्यूनं १० प्रकरणानि पञ्जीकृतानि सन्ति। अत: सूरतन्यायालयस्य निर्णये हस्तक्षेपस्य आवश्यकता नास्ति ।
गुजरात-उच्चन्यायालयस्य निर्णयानन्तरं कोंग्रेसदलेन उक्तं यत् अधुना वयं सर्वोच्चन्यायालयं गमिष्यामः। २०२३ तमस्य वर्षस्य मार्चमासस्य २३ दिनाङ्के सूरतस्य सत्रन्यायालयेन राहुलगान्धिन वर्षद्वयस्य दण्डः दत्तः। परन्तु अस्य निर्णयस्य अनन्तरं तत्क्षणम् सः प्रतिभू: प्राप्तवान्। उच्चन्यायालयेन उक्तम् यत् अस्मिन् प्रकरणे दण्डः न्यायपूर्ण: अस्ति। राहुलस्य विरुद्धं न्यूनातिन्यूनं १० आपराधिकप्रकरणानि सन्ति।
