दिल्ली-उच्चन्यायालयेन शुक्रवासरे उक्तं यत् खाद्यदेयके सेवाशुल्कस्य प्रदानं स्वैच्छिकं भवति तथा च भोजनालयाः ग्राहकाणाम् उपरि आरोपयितुं न शक्नुवन्ति। एतम् निर्णयं प्रदातुं न्यायमूर्तिः प्रतिभा एम सिंहः केन्द्रीय उपभोक्तृसंरक्षणप्राधिकरणस्य (सीसीपीए) याचिकाद्वयं निरस्तीकृतवती उक्तञ्च होटेल्-रेस्टोरन्ट्-इत्येतयोः खाद्यदेयकेषु सेवाशुल्कं ग्रहीतुं निषिद्धम् अस्ति।
खाद्यदेयकेषु सेवाशुल्कस्य अनिवार्यसङ्ग्रहणं उपभोक्तृ-अधिकारस्य, विधे: च उल्लङ्घनम् इति न्यायालयेन निर्णयः कृतः। ग्राहकः इच्छति चेत् स्वेच्छया दातुं शक्नोति, परन्तु ते तत् कर्तुं बाध्यः न भवितुम् अर्हति।
