अद्यतनदिनस्य लेखनं इतिहासपृष्ठेषु गौरवाक्षरैः भविष्यति । राज्यसभायां गृहराज्यमन्त्रिणा अमितशाहेन जम्मुकश्मीरपुनर्गठनसङ्कल्पः प्रस्तुतः। तदन्तर्गतं जम्मुकश्मीरं केन्द्रशासितप्रदेशः भविष्यति । कतिपयपरिवर्तनैः सह ३७० ३५ए च दूरीभविष्यति । लदाखप्रदेशः अपि जम्मुकश्मीरात् भिन्नः केन्द्रशासितप्रदेशः भविष्यति ।
किं च परिवर्तनम् ?
१९५४ तमे वर्षे मई मासस्य चतुर्दशदिनाङ्के एतया पद्धत्या एव ३५ए विधायकस्य अस्तित्त्वं आगतम्। एतेन कश्मीरे पूर्वनिवासिनः विशेषादिकारभोग्याः जाताः । तेषां समीपे भूमिक्रयणस्य सर्वकारीयसेवाप्राप्तेः च विशेषाधिकाराः आसन् । ३७० अन्तर्गतं कश्मीरस्य विशेषराज्यस्य अधिकारः आसीत् । तत्रत्यानां जनानां नागरिकत्वं कश्मीरस्य भारतस्य च, एवं उभयत्र आसीत् । तेषां संविधानं भिन्नमासीत् । तत्र केन्द्रसर्वकारस्य हस्तक्षेपः अयोग्यः आसीत् । तत्रत्या युवती यदि परप्रान्तीयेन युवकेन सह विवाहं करोति तर्हि तस्याः सर्वेऽपि अधिकाराः समाप्ताः भवन्ति । शिक्षणादि क्षेत्रे अपि विकासाय केन्द्रसर्वकारस्य हस्तौ निबद्धौ आस्ताम् ।
अद्यतनीयेन निर्णयेन कश्मीरस्य सर्वेऽपि विशेषाधिकाराः समाप्ताः भविष्यन्ति । अन्यराज्यानि इव कश्मीरप्रदेशस्य विकासाय मुक्ततया केन्द्रसर्वकारः कार्यं कर्तुं शक्नोति । एतेन प्रवासनोद्योगः विकसितः भविष्यति । शिक्षणस्य स्तरः वर्धिष्यते । कश्मीरराज्यम् अन्यराज्यमिव भविष्यति । आतङ्कवादनिर्मूलनाय सर्वकारः यथेष्टं कार्यं करिष्यति ।
अद्यतनदिनस्य लेखनं इतिहासपृष्ठेषु गौरवाक्षरैः भविष्यति । राज्यसभायां गृहराज्यमन्त्रिणा अमितशाहेन जम्मुकश्मीरपुनर्गठनसङ्कल्पः प्रस्तुतः। तदन्तर्गतं जम्मुकश्मीरं केन्द्रशासितप्रदेशः भविष्यति । कतिपयपरिवर्तनैः सह ३७० ३५ए च दूरीभविष्यति । लदाखप्रदेशः अपि जम्मुकश्मीरात् भिन्नः केन्द्रशासितप्रदेशः भविष्यति ।
किं च परिवर्तनम् ?
१९५४ तमे वर्षे मई मासस्य चतुर्दशदिनाङ्के एतया पद्धत्या एव ३५ए विधायकस्य अस्तित्त्वं आगतम्। एतेन कश्मीरे पूर्वनिवासिनः विशेषादिकारभोग्याः जाताः । तेषां समीपे भूमिक्रयणस्य सर्वकारीयसेवाप्राप्तेः च विशेषाधिकाराः आसन् । ३७० अन्तर्गतं कश्मीरस्य विशेषराज्यस्य अधिकारः आसीत् । तत्रत्यानां जनानां नागरिकत्वं कश्मीरस्य भारतस्य च, एवं उभयत्र आसीत् । तेषां संविधानं भिन्नमासीत् । तत्र केन्द्रसर्वकारस्य हस्तक्षेपः अयोग्यः आसीत् । तत्रत्या युवती यदि परप्रान्तीयेन युवकेन सह विवाहं करोति तर्हि तस्याः सर्वेऽपि अधिकाराः समाप्ताः भवन्ति । शिक्षणादि क्षेत्रे अपि विकासाय केन्द्रसर्वकारस्य हस्तौ निबद्धौ आस्ताम् ।
अद्यतनीयेन निर्णयेन कश्मीरस्य सर्वेऽपि विशेषाधिकाराः समाप्ताः भविष्यन्ति । अन्यराज्यानि इव कश्मीरप्रदेशस्य विकासाय मुक्ततया केन्द्रसर्वकारः कार्यं कर्तुं शक्नोति । एतेन प्रवासनोद्योगः विकसितः भविष्यति । शिक्षणस्य स्तरः वर्धिष्यते । कश्मीरराज्यम् अन्यराज्यमिव भविष्यति । आतङ्कवादनिर्मूलनाय सर्वकारः यथेष्टं कार्यं करिष्यति ।
