सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रसर्वकारस्य विमुद्रीकरणस्य निर्णयस्य समर्थनं कृतम् अस्ति। पञ्चन्यायाधीशानां संविधानपीठिकया सोमवासरे स्वनिर्णय: दत्त:। ५००, १००० रुप्यकाणां धनपत्राणां विमुद्रीकरणप्रक्रियायां किमपि अयुक्तं नास्ति इति पीठिकया उक्तम्। आर्थिकनिर्णयः विपर्ययः कर्तुं न शक्यते इति अपि पीठिकया कथितम्। संविधानपीठेन चतुर्-एकस्य बहुमतेन निर्णयोऽयं घोषित:।
पञ्च न्यायाधीशानां संविधानपीठे न्यायाधीशः एस अब्दुल नजीर, बीआर गवै, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम, न्यायाधीशः बी.वी.नगररत्नः च आसन्। एतेषु न्यायाधीशः बी.वी.नागररत्नद्वारा अन्यचतुर्णां न्यायाधीशानां मतात् भिन्न: निर्णय दत्तः । 
सर्वोच्चन्यायालयस्य संविधानपीठः अवदत् यत् विमुद्रीकरणात् पूर्वं सर्वकारस्य आरबीआइ-सङ्घस्य च मध्ये वार्तालापः आसीत् । अस्मात् विमुद्रीकरणं सर्वकारस्य एकाकिनः निर्णयः नासीत् इति कल्पयितुं शक्यते । संविधानपीठेन सर्वकारस्य निर्णयः समर्थितः।