शीर्षन्यायालयेन आर्थिकरूपेण अशक्तवर्गाणां कृते शिक्षणसंस्थासु प्रवेशाय अपि च सर्वकारीय-उद्योगेषु दशप्रतिशतात्मक-आरक्षणं यथापूर्वं स्थापितम्। पञ्चन्यायाधीशानां संविधानपीठेन 3-2 इति बहुमतेन संविधानसंशोधनस्य वैधतायां यथास्थिति परिरक्षिता। न्यायमूर्तिः माहेश्वरी उक्तवान् यत् आर्थिकमानदण्डान् मनसि निधाय आर्थिकरूपेण अशक्तवर्गाय आरक्षण-दान-संबद्धं संशोधनमिदम् आधारभूतसंरचनानां वा समानतासंहितायाः वा उल्लङ्घनं नैव करोति।
Editor In Chief : Dr Dhimant Purohit
Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio
