मङ्गलवासरे दिल्लीविधानसभायाः द्वितीयदिने सदने मद्यनीतिविषये कैग्-रिपोर्ट् प्रस्तुतम्। एलजी वीके सक्सेना इत्यनेन उक्तं यत् पूर्वसर्वकारेण एतत् प्रतिवेदनं स्थगितम् आसीत्, सदने न स्थापितम् । एतत् प्रकटतया संविधानस्य उल्लङ्घनम् अस्ति। अस्मिन् प्रतिवेदने उक्तं यत् नूतनमद्यनीत्या दिल्लीसर्वकारस्य ₹२००० कोटिरूप्यकाणां हानिः अभवत्। नीतिः अयोग्या आसीत्, अनुज्ञापत्रप्रक्रिया च दोषपूर्णा आसीत्। विशेषज्ञपरिषदा नीतौ कानिचन परिवर्तनानि उक्तानि आसन्, येषां अवहेलना तत्कालीनः उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया कृतवान्।