बाङ्गलादेशस्य सर्वोच्चन्यायालयेन ढाका-उच्चन्यायालयस्य सर्वकारीयकार्येषु ५६% आरक्षणं दातुं निर्णयः पर्यासित:। अत: अधुना आरक्षणं ५६% तः ७% यावत् न्यूनीकृतम् अस्ति। अस्मात् स्वतन्त्रतासेनानीनां परिवारेभ्यः ५% आरक्षणं भविष्यति यत् पूर्वं ३०% आसीत्। शेषे २% जातीय-अल्पसंख्याकाः, षण्ढा:, विकलाङ्गाः च समाविष्टाः भविष्यन्ति। न्यायालयेन उक्तं यत् ९३% कार्याणि योग्यतायाः आधारेण प्रदत्तानि भविष्यन्ति।
बाङ्गलादेशस्य सर्वकारेण २०१८ तमे वर्षे विभिन्नवर्गाणां कृते ५६% आरक्षणं समाप्तं कृतमासीत्। परन्तु वर्षेऽस्मिन् जूनमासस्य ५ दिनाङ्के उच्चन्यायालयः सर्वकारस्य निर्णयं विपर्यय्य आरक्षणं पुनः कार्यान्वितवान्। तदनन्तरं बाङ्गलादेशे हिंसायाः कालः आरब्धः। समाचारसंस्थायाः एएफपी-संस्थायाः प्रतिवेदनानुसारं एतावता हिंसायाम् ११५ जनाः मृताः सन्ति। स्थितिः क्षीणा जाता ततः परं सर्वकारेण सम्पूर्णे देशे निषेधाज्ञां कृत्वा आन्दोलनकारिणः दृष्टमात्रमेव गोलिकाप्रहारस्य आदेशः दत्तः। स्थितिं दृष्ट्वा प्रधानमन्त्री शेखहसीना स्पेन्-ब्राजील्-देशयोः भ्रमणं निरस्तं कृतवती।
बाङ्गलादेशे वर्धमानस्य संघर्षस्य मध्ये एतावता ९७८ भारतीयाः छात्राः स्वगृहं प्रत्यागताः।
