राष्ट्रियचिह्नानां दुरुपयोगाय दण्डः। विधौ परिवर्तनस्य प्रस्ताव:, अधिनियमद्वयं विलीनीकर्तुं शक्यते।

राष्ट्रियचिह्नानां दुरुपयोगं निवारयितुं केन्द्रसर्वकारः शीघ्रमेव महत: दण्डस्य, कारावासस्य च प्रवर्तनं कर्तुं गच्छति। प्रस्तावितं यत् प्रधानमन्त्रिराष्ट्रपतियोः नाम, छायाचित्रं, राष्ट्रियचिह्नं चैतेषां दुरुपयोगकरणे ५ लक्षरूप्यकाणां दण्डः, कारावासः च व्यवस्थापितः भविष्यति। सम्प्रति गृहमन्त्रालयस्य अन्तर्गतं भारतस्य राज्यचिह्न-अधिनियमः (अनुचित-उपयोग-निषेधः) अधिनियमः २००५ तथा उद्योगमन्त्रालयस्य अन्तर्गतं प्रतीक-नाम (अनुचित-उपयोग-निषेधः) अधिनियमः १९५० प्रवर्तते। प्रस्तावेऽस्मिन् मन्त्रालयद्वयस्य अधिनियमद्वयस्य स्थाने एकस्यैव मन्त्रालस्यस्यान्तर्गतं द्वयो: अधिनियमयो: विलीनीकरणं शक्यं भवेत्।

Editor In Chief : Dr Dhimant Purohit