रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामण ने सोमवार को आरोप लागाया कि यूपीए सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों के शहीदो को बरसो तक लाभ से वंचित रखा लेकिन मोदी सरकार ने

आखिरकार उन्हें लाभ प्रदान किये. रक्षा मंत्री ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि तीन मार्च 2011 को यूपीए-दो सरकार में गृह मंत्रालय ने ड्यूटी पर जान गंवाने वाले केन्द्रीय सैन्य पुलिस बलों के जवानों को शहिद घोषित करने के लिए एक कैबिनेट नोट पेश किया था. बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यलय ने इस मामले को 14 मार्च 2011 को सचिवों की समिति के पास भेज दिया.

सीतारामण ने काहा कि मोदी सरकार ने सीमा पर संघर्ष और आतिंकियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के दिवंगत जवानों के परिजनों की क्षतिपूर्ति राशि 2016 में 15 लाख रूपये से बढाकर 35 लाख कर दी थी. मंत्री ने कहा कि हिंसा की घटनाओं में मौत पर मुआवजा बढाकर 25 लाख कर दिया गया है. यह उनके कुल भत्तों के अतिरिक्त है.

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामण ने सोमवार को आरोप लागाया कि यूपीए सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों के शहीदो को बरसो तक लाभ से वंचित रखा लेकिन मोदी सरकार ने

आखिरकार उन्हें लाभ प्रदान किये. रक्षा मंत्री ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि तीन मार्च 2011 को यूपीए-दो सरकार में गृह मंत्रालय ने ड्यूटी पर जान गंवाने वाले केन्द्रीय सैन्य पुलिस बलों के जवानों को शहिद घोषित करने के लिए एक कैबिनेट नोट पेश किया था. बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यलय ने इस मामले को 14 मार्च 2011 को सचिवों की समिति के पास भेज दिया.

सीतारामण ने काहा कि मोदी सरकार ने सीमा पर संघर्ष और आतिंकियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के दिवंगत जवानों के परिजनों की क्षतिपूर्ति राशि 2016 में 15 लाख रूपये से बढाकर 35 लाख कर दी थी. मंत्री ने कहा कि हिंसा की घटनाओं में मौत पर मुआवजा बढाकर 25 लाख कर दिया गया है. यह उनके कुल भत्तों के अतिरिक्त है.