रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ‘लेटरल एंट्री' के जरिये नियुक्ति में आरक्षण के सिद्धांत को लागू करने का फैसला किया है. वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण निर्णय से एक बार फिर बीआर आंबेडकर की संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया है.