राज्यसभा से पास होने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए रख दिया है. बीते दिन वोटिंग के बाद उच्च सदन से इस बिल को मंजूरी मिल गई थी जिसके पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 वोट पड़े थे. लोकसभा में जम्मू कश्मीर में विशेष अधिकार देने वाला धारा 370 को खत्म करने का संकल्प भी पेश किया गया. साथ ही जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक पर भी सदन में चर्चा जारी है.

टीएमसी सांसद ने कहा कि इस विभाजन के बाद आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हो सकता है क्योंकि मौजूदा हालात अनिश्चितता लेकर आएंगे. सरकार बताए कि ऐसे हालात पनपने पर क्या कदम उठाए जाएंगे. सुदीप ने कहा कि तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्यों गिरफ्तार किया गया, हमें इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है. अगर हम इस बिल पर वोटिंग का हिस्सा बनते हैं तो हम भी इसके लिए भागीदारी होंगे और इस वजह से हमने इसके खिलाफ वॉक आउट का फैसला किया है. 
 

राज्यसभा से पास होने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए रख दिया है. बीते दिन वोटिंग के बाद उच्च सदन से इस बिल को मंजूरी मिल गई थी जिसके पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 वोट पड़े थे. लोकसभा में जम्मू कश्मीर में विशेष अधिकार देने वाला धारा 370 को खत्म करने का संकल्प भी पेश किया गया. साथ ही जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक पर भी सदन में चर्चा जारी है.

टीएमसी सांसद ने कहा कि इस विभाजन के बाद आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हो सकता है क्योंकि मौजूदा हालात अनिश्चितता लेकर आएंगे. सरकार बताए कि ऐसे हालात पनपने पर क्या कदम उठाए जाएंगे. सुदीप ने कहा कि तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्यों गिरफ्तार किया गया, हमें इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है. अगर हम इस बिल पर वोटिंग का हिस्सा बनते हैं तो हम भी इसके लिए भागीदारी होंगे और इस वजह से हमने इसके खिलाफ वॉक आउट का फैसला किया है.