केंद्र सरकार ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने के मामले में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है. शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी के आरक्षण पर क्रीमी लेयर का प्रावधान दिया था. कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई. कैबिनेट का मत है कि एनडीए सरकार अंबेडकर के बनाए संविधान को लेकर प्रतिबद्ध है. एससी एवं एसटी में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है.