'पीटीआई' के मुताबिक, 83 कथित भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई की पूर्व अनुमति के लिए नवंबर 2022 तक सीबीआई के 38 आवेदन केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में लंबित हैं। बकौल 'पीटीआई', आयकर विभाग के पास 9, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास 4 और उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे 3 आवेदन हैं।