उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आरबीआई को निर्देश दिया कि वह बैंकों की सालाना समीक्षा रिपोर्ट आरटीआई के तहत साझा करे बशर्ते इसे आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं रखा गया हो. साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा, "पारदर्शिता कानून के पालन का यह आखिरी मौका दिया जा रहा है और इस बार आदेश का उल्लंघन हुआ तो उससे गंभीरता से निपटा जाएगा."

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को शुक्रवार को निर्देश दिया कि जब तक कानून के तहत छूट नहीं मिल जाती, तब तक वह सूचना का अधिकार कानून के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी का खुलासा करें.

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आरबीआई को निर्देश दिया कि वह बैंकों की सालाना समीक्षा रिपोर्ट आरटीआई के तहत साझा करे बशर्ते इसे आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं रखा गया हो. साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा, "पारदर्शिता कानून के पालन का यह आखिरी मौका दिया जा रहा है और इस बार आदेश का उल्लंघन हुआ तो उससे गंभीरता से निपटा जाएगा."

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को शुक्रवार को निर्देश दिया कि जब तक कानून के तहत छूट नहीं मिल जाती, तब तक वह सूचना का अधिकार कानून के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी का खुलासा करें.