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राजस्थान कैबिनेट ने राजस्थान न्यायिक सेवा में गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के अभ्यर्थियों को 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने को मंज़ूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों, 2010 में संशोधन किया है। अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे।
राजस्थान कैबिनेट ने राजस्थान न्यायिक सेवा में गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के अभ्यर्थियों को 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने को मंज़ूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों, 2010 में संशोधन किया है। अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे।
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