लोकसभा में आरटीआई (संशोधन) बिल, 2019 पारित हो गया है जिसके अनुसार मुख्य सूचना आयुक्तों एवं सूचना आयुक्तों का वेतन और सेवा केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। वहीं, राज्यसभा में एनएचआरसी (संशोधन) बिल, 2019 भी पास हो गया जिसके अनुसार सीजेआई के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो सकेंगे।
 

लोकसभा में आरटीआई (संशोधन) बिल, 2019 पारित हो गया है जिसके अनुसार मुख्य सूचना आयुक्तों एवं सूचना आयुक्तों का वेतन और सेवा केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। वहीं, राज्यसभा में एनएचआरसी (संशोधन) बिल, 2019 भी पास हो गया जिसके अनुसार सीजेआई के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो सकेंगे।