जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण विधेयक लोकसभा में पास हो गया. इसके साथ ही जम्‍मू एंड कश्‍मीर में राष्‍ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ाने संबंधी प्रस्‍ताव भी लोकसभा में पारित हो गया. इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन के लिए शुक्रवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 3 फीसदी आरक्षण को विस्तार दिया गया है. जम्मू एवं कश्मीर आक्षण संशोधन बिल को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इस पर लाए गए विपक्ष के किसी संशोधन को सदन में मंजूरी नहीं मिली.

जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण विधेयक लोकसभा में पास हो गया. इसके साथ ही जम्‍मू एंड कश्‍मीर में राष्‍ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ाने संबंधी प्रस्‍ताव भी लोकसभा में पारित हो गया. इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन के लिए शुक्रवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 3 फीसदी आरक्षण को विस्तार दिया गया है. जम्मू एवं कश्मीर आक्षण संशोधन बिल को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इस पर लाए गए विपक्ष के किसी संशोधन को सदन में मंजूरी नहीं मिली.