राज्यसभा ने शुक्रवार तड़के एक वैधानिक प्रस्ताव पारित कर संघर्षग्रस्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की पुष्टि की है, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस निर्णय का समर्थन भी किया. हालांकि विपक्षी सदस्यों ने राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल करने और हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए केंद्र की आलोचना की, लेकिन सरकार ने कहा कि वह राज्य में सामान्य स्थिति लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है. सरकार ने जोर देकर कहा कि उसकी नीति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की नहीं है.