राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले के मद्देनजर सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. इसके लिए नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के लिए ‘क्रीमीलेयर’ की सीमा बढ़ाकर आठ लाख रुपये की है.
उर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के फैसले किए गए.
 

 राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले के मद्देनजर सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. इसके लिए नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के लिए ‘क्रीमीलेयर’ की सीमा बढ़ाकर आठ लाख रुपये की है.
उर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के फैसले किए गए.