केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह राफेल सौदे पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई को टाल दे क्योंकि उसे हलफनामा दायर करने के लिए और समय की जरुरत है। मुख्य न्यायधीश के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष सरकार के अनुरोध का उल्लेख किया गया।
केंद्र ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने की जरूरत को आधार बताते हुए राफेल मामले की समीक्षा पर होने वाली सुनवाई स्थगित करने के पत्र को प्रसारित करने के लिए भी न्यायालय की सहमति मांगी है। न्यायालय ने केंद्र को सुनवाई स्थगित करने के पत्र को मामले के पक्षों तक भेजने की अनुमति दे दी है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह राफेल सौदे पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई को टाल दे क्योंकि उसे हलफनामा दायर करने के लिए और समय की जरुरत है। मुख्य न्यायधीश के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष सरकार के अनुरोध का उल्लेख किया गया।
केंद्र ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने की जरूरत को आधार बताते हुए राफेल मामले की समीक्षा पर होने वाली सुनवाई स्थगित करने के पत्र को प्रसारित करने के लिए भी न्यायालय की सहमति मांगी है। न्यायालय ने केंद्र को सुनवाई स्थगित करने के पत्र को मामले के पक्षों तक भेजने की अनुमति दे दी है।
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