जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन अगले छह महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव और वहां आरक्षण का दायरा बढ़ाने संबंधी संशोधन विधेयक सोमवार को संसद से सर्वसम्मति से पारित हो गया।
कश्मीर से जुड़े इन मसलों पर विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा दिखा। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भाजपा से दो-दो हाथ कर रही तृणमूल कांग्रेस ने भी सरकार का साथ दिया। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चला और इतिहास के पन्ने भी पलटे गए, लेकिन किसी भी प्रस्ताव का विरोध नहीं हुआ।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन अगले छह महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव और वहां आरक्षण का दायरा बढ़ाने संबंधी संशोधन विधेयक सोमवार को संसद से सर्वसम्मति से पारित हो गया।
कश्मीर से जुड़े इन मसलों पर विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा दिखा। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भाजपा से दो-दो हाथ कर रही तृणमूल कांग्रेस ने भी सरकार का साथ दिया। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चला और इतिहास के पन्ने भी पलटे गए, लेकिन किसी भी प्रस्ताव का विरोध नहीं हुआ।