राकेश दुबे

भारत, दुनिया के चार सबसे प्रदूषित देशों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव भारत में आया है, वह है हरेक आपदा का इवेंट मैनेजमेंट। प्रदूषण भी अब एक इवेंट मैनेजमेंट बन गया है। इस दौर में गुमराह करने का काम इवेंट मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, इसके माध्यम से सबसे आगे वाले को धक्का मारकर सबसे पीछे और सबसे पीछे वाले को सबसे आगे किया जा सकता है। अब तो प्रदूषण नियंत्रण भी एक विज्ञापनों और होर्डिंग्स का विषय हो गया है। 
यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो के एनर्जी पालिसी इंस्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 के अनुसार “पृथ्वी पर कोई अन्य स्थान ऐसा नहीं है जहां वायु प्रदूषण की चुनौती दक्षिण एशिया से ज्यादा कठिन हो, जहां वर्ष 2021 मे भी प्रदूषण में वृद्धि जारी रही। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान - जहां वैश्विक आबादी का 22.9 प्रतिशत हिस्सा है ,ये  दुनिया के शीर्ष चार सबसे प्रदूषित देश हैं। वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के कारण जीवन के कुल जितने वर्षों की क्षति होती है, उसमें से आधे से अधिक यानी 52.8 प्रतिशत क्षति उच्च प्रदूषण स्तर के कारण दक्षिण एशिया में होती है। यदि ये चार देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देश के अनुरूप प्रदूषण कम कर दें तो औसत दक्षिण एशियाई नागरिक 5.1 वर्ष अधिक जीवित रहेगा। 
इस रिपोर्ट के अनुसार, “दुनिया के सभी देशों में भारत को वायु प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है क्योंकि इसकी उच्च कणीय प्रदूषण सांद्रता से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। वर्ष 2013 से भारत में बढ़ते प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया के प्रदूषण में 59.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021 में उपग्रह से प्राप्त नए और संशोधित पीएम 2.5 के आंकड़े के अनुसार, भारत में प्रदूषण 2020 के 56.2 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से बढ़कर 2021 में 58.7 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर हो गया जो डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश से 10 गुना से भी अधिक है। यदि डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया तो औसत भारतीय निवासी की आयु 5.3 वर्ष कम हो जाएगी।”
दुर्भाग्य है कि भारत की सत्ता में व्यक्तिवाद इस कदर हावी  है कि पूरे देश को समस्या नजर नहीं आती । सत्ता यह बताने में कामयाब रही है कि अब देश में कोई समस्या नहीं है और विश्वगुरु भारत अब पूरे दुनिया की समस्याएं सुलझा रहा है। देश में वायु प्रदूषण साल-दर-साल विकराल स्वरूप ले रहा है, इसके प्रभाव पहले से अधिक घातक होते जा रहे हैं, पर इसे छोड़कर हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के सन्दर्भ में स्वघोषित विश्वगुरु बनाते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण का आलम यह है कि जब बड़ी संख्या में दिल्ली में विदेशी राजनेता आए हैं तब हमें पूरी दिल्ली और आसपास के शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ता है।
यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो के एनर्जी पालिसी इंस्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 के अनुसार केवल वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के लोगों की औसत आयु में 11.9 वर्षों की कमी आ रही है। इस रिपोर्ट को वर्ष 2021 के वायु प्रदूषण के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पीएम 2.5 की सांद्रता वायु में 5 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, पर हमारे देश में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पीएम 2.5 की सांद्रता इससे अधिक नहीं हो।
पूरे देश के सन्दर्भ में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की औसतन आयु 5.3 वर्ष कम हो रही है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरूप यदि हम हवा में पीएम2.5 की सांद्रता रख पाते हैं तो लोगों की औसत आयु में 5.3 वर्ष की बढ़ोतरी होगी। यदि पीएम 2.5 की सांद्रता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों की सीमा में रहता है, तब भी लोगों की औसत आयु में 1.8 वर्षों की बढ़ोतरी होगी।
वायु प्रदूषण के लिए कुछ वर्ष पहले तमाम योजनाएं बनाई गईं, बड़े तामझाम से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को शुरू किया गया। शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर बड़े-बड़े एयर प्युरिफायर लगाए गए, महंगे वाटर गन और वाटर स्प्रिंकलर सडकों पर दौड़ाने लगे और सडकों से धूल हटाने के लिए नई मशीनें दौड़ने लगीं – पर इसका क्या असर हुआ किसी को नहीं पता। इनमें से अधिकतर उपकरण अब काम भी नहीं करते। दूसरी तरफ दिल्ली में वर्ष 2013 से 2021 के बीच पीएम 2.5 की सांद्रता में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। इस बीच रूम एयर प्यूरीफायर का एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया।