गुजरात, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव को चुनौती देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि तीनों राज्यों द्वारा फैक्ट्रीज़ ऐक्ट के तहत जारी अधिसूचना को रद्द की जाए क्योंकि वे समानता और जीवन के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
गुजरात, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव को चुनौती देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि तीनों राज्यों द्वारा फैक्ट्रीज़ ऐक्ट के तहत जारी अधिसूचना को रद्द की जाए क्योंकि वे समानता और जीवन के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
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