ऑनलाईन रिटेल कंपनियां फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ऐमजॉन ने जीएसटी कानून के ड्राफ्ट में स्रोत पर टैक्स कटौती (टीसीएस) के नियम पर चिंता जताई है। टीसीएस के तहत ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस में विक्रेता को किए जाने वाले भुगतान का एक हिस्सा काटकर उसे सरकार के पास जमा कराना हगा। कंपनीयों का कहना है कि इससे सालाना 400 करोड रुपये की राशि फंस जाएगी।