पहली बार किसी महिला वित्त मंत्री (पूर्णकालिक) ने देश का आम बजट पेश किया. नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट इस लिहाज से ऐतिहासिक रहा. बजट में की गई घोषणाओं के आधार पर देखा जाए तो इसमें जहां मिडिल क्‍लास को कोई विशेष रियायत नहीं दी गई वहीं अमीरों पर सरकार ने सरचार्ज लगा दिया. इसके अलावा कई ऐसी घोषणाएं की गई, जिसकी उम्मीद नहीं थी. बजट को लेकर शेयर बाजार की भी प्रतिक्रिया भी निराशाजनक रही.

सोना, पेट्रोल, डीजल, तंबाकू महंगा

सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी टैक्स से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है. तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा. पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा.

आवास योजना के तहत बनेगे और घर 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ घर बनाए गए. अगले दो साल 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना.

आधार और PAN को लिंक पर ये बड़ा ऐलान 

ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा.

महिलाओं के लिए किए गए ये ऐलान 

महिलाओं के विकास के लिए मोदी सरकार ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी.

छोटे दुकानदारों को मिलेगी पेंशन 

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा.

नए सिक्कों की आएगी सीरीज 

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार 1 से 20 रुपये के नए सिक्के जल्द लोगों के लिए जारी करेगी.

ज्यादा पैसे निकाले तो देना होगा टैक्स 

अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे.

रेलवे में बढ़ाई जाएगी निजी भागीदारी 

रेल बजट पेश करते हुए रेल ढांचे के लिए 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप (पीपीपी) का इस्तेमाल किया जाएगा. बजट में रेलवे ट्रैक के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी दी गई है. इसके जरिए रेल ट्रैक के विस्तार और सुधारीकरण के साथ स्टेशन के ढांचागत विकास पर जोर दिया जाएगा.

ग्रामीण भारत पर रहेगा सरकार का फोकस 

सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है. हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी. उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है.

नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान 

सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है. जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा. इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा.

FDI को लेकर बड़ा ऐलान 

वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार किया जा रहा है.

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म 

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है. साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.

कृषि और बिजनेस में मोदी सरकार लाएगी क्रांति 

वित्त मंत्री ने बताया कि स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे. 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस 

एक लाख किमी तक सड़कों को बेहतर किया जाएगा.

जल के क्षेत्र पर फोकस 

हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है.

सफाई पर जोर 

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है. 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं.

शिक्षा को लेकर किया ये ऐलान 

सरकार नई शिक्षा नीति लाएंगे. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) बनाने का ऐलान किया गया. सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी. दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी.

NRI के लिए ऐलान 

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है. हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाएगा.

पहली बार किसी महिला वित्त मंत्री (पूर्णकालिक) ने देश का आम बजट पेश किया. नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट इस लिहाज से ऐतिहासिक रहा. बजट में की गई घोषणाओं के आधार पर देखा जाए तो इसमें जहां मिडिल क्‍लास को कोई विशेष रियायत नहीं दी गई वहीं अमीरों पर सरकार ने सरचार्ज लगा दिया. इसके अलावा कई ऐसी घोषणाएं की गई, जिसकी उम्मीद नहीं थी. बजट को लेकर शेयर बाजार की भी प्रतिक्रिया भी निराशाजनक रही.

सोना, पेट्रोल, डीजल, तंबाकू महंगा

सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी टैक्स से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है. तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा. पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा.

आवास योजना के तहत बनेगे और घर 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ घर बनाए गए. अगले दो साल 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना.

आधार और PAN को लिंक पर ये बड़ा ऐलान 

ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा.

महिलाओं के लिए किए गए ये ऐलान 

महिलाओं के विकास के लिए मोदी सरकार ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी.

छोटे दुकानदारों को मिलेगी पेंशन 

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा.

नए सिक्कों की आएगी सीरीज 

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार 1 से 20 रुपये के नए सिक्के जल्द लोगों के लिए जारी करेगी.

ज्यादा पैसे निकाले तो देना होगा टैक्स 

अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे.

रेलवे में बढ़ाई जाएगी निजी भागीदारी 

रेल बजट पेश करते हुए रेल ढांचे के लिए 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप (पीपीपी) का इस्तेमाल किया जाएगा. बजट में रेलवे ट्रैक के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी दी गई है. इसके जरिए रेल ट्रैक के विस्तार और सुधारीकरण के साथ स्टेशन के ढांचागत विकास पर जोर दिया जाएगा.

ग्रामीण भारत पर रहेगा सरकार का फोकस 

सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है. हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी. उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है.

नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान 

सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है. जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा. इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा.

FDI को लेकर बड़ा ऐलान 

वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार किया जा रहा है.

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म 

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है. साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.

कृषि और बिजनेस में मोदी सरकार लाएगी क्रांति 

वित्त मंत्री ने बताया कि स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे. 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस 

एक लाख किमी तक सड़कों को बेहतर किया जाएगा.

जल के क्षेत्र पर फोकस 

हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है.

सफाई पर जोर 

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है. 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं.

शिक्षा को लेकर किया ये ऐलान 

सरकार नई शिक्षा नीति लाएंगे. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) बनाने का ऐलान किया गया. सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी. दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी.

NRI के लिए ऐलान 

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है. हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाएगा.