देशभर में सीएए लागू होने पर विपक्ष लगातार हमलावर है. हालांकि गृहमंत्री ने साफ कर दिया है कि CAA इस देश का कानून है. हमने घोषणापत्र में वादा किया था. बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ है. मोदी की हर गारंटी पूरी होगी.
सीएए को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में देशभर से 237 याचिकाएं दाखिल की गई थीं. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दल नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं.