सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाएं इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है। अब केंद्रीय निकायों के लिए इंटरनेट और लैंडलाइन से जुड़ी सेवाएं इन्हीं दो कंपनियों द्वारा दी जाएंगी। 2019-20 में बीएसएनएल और एमटीएनएल को क्रमशः Rs15,500 करोड़ और Rs3,694 करोड़ का नुकसान हुआ था।
 

सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाएं इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है। अब केंद्रीय निकायों के लिए इंटरनेट और लैंडलाइन से जुड़ी सेवाएं इन्हीं दो कंपनियों द्वारा दी जाएंगी। 2019-20 में बीएसएनएल और एमटीएनएल को क्रमशः Rs15,500 करोड़ और Rs3,694 करोड़ का नुकसान हुआ था।