कर्नाटक के मंत्रियों और विधायकों ने खुद को अपने वेतन और अन्य सुविधाओं में 100 प्रतिशत वृद्धि का तोहफा दिया. विधानसभा ने बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को उनके वेतन में वृद्धि के लिए दो विधेयक पारित किए. इस विधेयक में दावा किया गया है कि वेतन और भत्तों में वृद्धि इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जीवन-यापन की लागत में काफी वृद्धि हुई है.
मजे की बात यह है कि इस विधेयक का एजेंडा में उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन विपक्षी सदस्यों द्वारा अपने 18 सदस्यों के निलंबन और सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित करने का विरोध करने के कारण हुए हंगामे के बीच अंतिम समय में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.