सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, भले ही उन्हें व्यक्त विचार पसंद न आए। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए उक्त टिप्पणी की है। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने प्रतापगढ़ी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में कोई अपराध नहीं बनता।