वित्त मंत्री नीतिन पटेल ने आठवीं बार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूरे कद का बजट पेश किया। वित्त मंत्री  2,17,287 करोड़ का बजट पेश किया
नितिन पटेल ने कहा, “हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहने वाली सरकार है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में शिक्षा, रोजगार, कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के विकास को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 4321 करोड़ का प्रावधान
जलापूर्ति विभाग के लिए 4317 करोड़ का प्रावधान
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए 11,243 करोड़ का प्रावधान
जल संसाधन विभाग के कामकाज के लिए 7220 करोड़ रुपये का प्रावधान
कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग ने 7423 करोड़ रुपये प्रदान किए

पशुधन के लिए छोटे गोदाम बनाने के लिए सहायता की जाएगी
सौनी योजना के लिए 1710 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा
पांजरापोण के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी
चारा संग्रह और गोदामों के लिए सहायता की जाएगी
हिम्मतनगर के पास 43 करोड़ रुपये की लागत से एक नया पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा

शिक्षा विभाग के लिए 31995 करोड़ का प्रावधान
राज्य के 500 स्कूलों को ऑफ-एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा
राज्य से कुल 29 हजार किसान लाभान्वित होंगे
सरकार ने किसान परिवार योजना की भी घोषणा की
5 हजार किसानों को 30 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा
3 लाख 44 हजार करोड़ रुपए का निवेश MOU के तहत हुआ
किसानों के लिए 3795 करोड़ के कृषि पैकेज की घोषणा की

1190 करोड़ सरकार फसल बीमा का भुगतान करने के लिए सहायता प्रदान करेगी
किसान कल्याण योजना के लिए 7423 करोड़ रुपये का प्रावधान
मुख्यमंत्री फसल संग्रह योजना की घोषणा
सरकार ने किसान परिवार योजना की भी घोषणा की
1 गाय के लिए सरकार 900 रुपये का सहयोग देगी
मछुआरों के लिए सहायता योजना

वित्त मंत्री नीतिन पटेल ने आठवीं बार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूरे कद का बजट पेश किया। वित्त मंत्री  2,17,287 करोड़ का बजट पेश किया
नितिन पटेल ने कहा, “हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहने वाली सरकार है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में शिक्षा, रोजगार, कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के विकास को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 4321 करोड़ का प्रावधान
जलापूर्ति विभाग के लिए 4317 करोड़ का प्रावधान
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए 11,243 करोड़ का प्रावधान
जल संसाधन विभाग के कामकाज के लिए 7220 करोड़ रुपये का प्रावधान
कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग ने 7423 करोड़ रुपये प्रदान किए

पशुधन के लिए छोटे गोदाम बनाने के लिए सहायता की जाएगी
सौनी योजना के लिए 1710 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा
पांजरापोण के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी
चारा संग्रह और गोदामों के लिए सहायता की जाएगी
हिम्मतनगर के पास 43 करोड़ रुपये की लागत से एक नया पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा

शिक्षा विभाग के लिए 31995 करोड़ का प्रावधान
राज्य के 500 स्कूलों को ऑफ-एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा
राज्य से कुल 29 हजार किसान लाभान्वित होंगे
सरकार ने किसान परिवार योजना की भी घोषणा की
5 हजार किसानों को 30 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा
3 लाख 44 हजार करोड़ रुपए का निवेश MOU के तहत हुआ
किसानों के लिए 3795 करोड़ के कृषि पैकेज की घोषणा की

1190 करोड़ सरकार फसल बीमा का भुगतान करने के लिए सहायता प्रदान करेगी
किसान कल्याण योजना के लिए 7423 करोड़ रुपये का प्रावधान
मुख्यमंत्री फसल संग्रह योजना की घोषणा
सरकार ने किसान परिवार योजना की भी घोषणा की
1 गाय के लिए सरकार 900 रुपये का सहयोग देगी
मछुआरों के लिए सहायता योजना