नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. सरकार का कहना है कि डेटा विश्लेषण से बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं मिला है. इसलिए वो नीट यूजी री-एग्जाम के समर्थन में नहीं है. जुलाई के तीसरे हफ्ते से नीट काउंसलिंग शुरू होगी. इसी मामले में एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा.