केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री ए. नारायणस्वामी ने राज्यसभा में बताया है कि सरकार ने ईसाई व मुस्लिम दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावनाएं जांचने के लिए एक आयोग का गठन किया है। उन्होंने बताया, "इसका गठन जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत हुआ है और इसकी अधिसूचना 6 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी।"