केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह पर सुनवाई के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी राय मांगी है। इसके अलावा केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर कर मामले में सभी राज्यों और यूटी को पक्षकार बनाने की मांग की है। केंद्र ने कहा कि मामले में राज्यों और यूटी से परामर्श करना आवश्यक है।