रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों की पोस्टिंग पर नियंत्रण के अध्यादेश की जगह लेने वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है। बकौल रिपोर्ट्स, इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। दरअसल, प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद यह अध्यादेश लाया गया था।