आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कोरोना बुधवार को देश में ढांचागत सुधार के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता जारी रखने और इसमें सुधार लाने को अनुमति दी गई है। अब यह योजना सत्र 2024-25 तक जारी रहेगी और इसमें कुल लागत 8100 करोड़ रुपये आएगी।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कोरोना बुधवार को देश में ढांचागत सुधार के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता जारी रखने और इसमें सुधार लाने को अनुमति दी गई है। अब यह योजना सत्र 2024-25 तक जारी रहेगी और इसमें कुल लागत 8100 करोड़ रुपये आएगी।