देशभर के सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण के बाद अब मोदी केबिनेट ने जम्मू कश्मीर में भी इस प्रावधान को अनुमति दे दी है. बता दे कि बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है. गौरतलब है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वे लोग इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे जिनकी सालाना आय 8 लाख रूपये से कम है.

देशभर के सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण के बाद अब मोदी केबिनेट ने जम्मू कश्मीर में भी इस प्रावधान को अनुमति दे दी है. बता दे कि बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है. गौरतलब है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वे लोग इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे जिनकी सालाना आय 8 लाख रूपये से कम है.