लोकसभा बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटा रखा गया है. 30 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पर लंबी चली बहस के बाद अपना जवाब देंगी. वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, MSME और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालयों के डिमांड और ग्रांट पर चर्चा के लिए 5-5 घंटे का समय निर्धारित किया किया गया है.