कर्नाटक विधानसभा ने शुक्रवार को सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पारित कर दिया, जिस पर विपक्षी भाजपा ने विरोध जताया. यह विधेयक सरकारी ठेकों में कोटा प्रणाली को आगे बढ़ाता है, जो पहले से ही एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24.1 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है.
बजट सेशन के आखिरी दिन शुक्रवार को विधानसभा ने विपक्षी गठबंधन बीजेपी-जेडीएस के कड़े विरोध के बीच दो करोड़ रुपये तक के सार्वजनिक कार्यों में मुसलमानों को 4 फीसदी आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित कर दिया.