असम की कैबिनेट ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है, जिसके कानून बनने के बाद से मुस्लिमों की शादियां और तलाक का कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इससे राज्य में बाल विवाह को रोकने में मदद मिलेगी. क्योंकि उनको कानूनी तौर दर्ज ही नहीं किया जाएगा.