केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इससे कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा और देश को कुपोषण से निजात मिलेगी। बता दें कि इस ये योजना ₹17,082 करोड़ रुपये की बताई जा रही है इससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है।