अमेरिका और दक्षिण कोरिया, सियोल में करीब 30,000 सैनिकों को रखने के एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यह कहा। इसी के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सियोल से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की आंशकाओं पर विराम लग गया है। अधिकारियों ने कहा कि संशोधित ‘विशेष उपाय समझौते’ के तहत दक्षिण कोरिया अपने वित्तीय योगदान को बढ़ाकर करीब एक अरब डॉलर कर देगा।
दक्षिण कोरिया द्वारा इससे पहले हुए पांच साल के समझौते के तहत दिए जा रहे 80 करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष के योगदान से अधिक है। इस संबंध में सबसे हालिया समझौता पिछले साल के अंत में समाप्त हो गया था और तब से ही ट्रंप दक्षिण कोरिया पर उसके वित्तीय योगदान को दोगुना करके 1.6 अरब डॉलर करने का दबाव बना रहे थे। इस कारण खुद उनके प्रशासन के ही कुछ अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित थे कि ट्रंप किम के साथ होने वाली आगामी बैठक के दौरान दक्षिण कोरिया से अमेरिकी बलों को वापस बुलाने का प्रस्ताव न रख दें।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष शेष तकनीकी मुद्दों को जितनी जल्दी संभव हो सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह संशोधित ‘विशेष उपाय समझौता’ केवल एक वर्ष के लिए है, जिसमें विस्तार किया जा सकता है। पिछले समझौते पांच साल के लिए हुए थे।
Courtesy: GNS
अमेरिका और दक्षिण कोरिया, सियोल में करीब 30,000 सैनिकों को रखने के एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यह कहा। इसी के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सियोल से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की आंशकाओं पर विराम लग गया है। अधिकारियों ने कहा कि संशोधित ‘विशेष उपाय समझौते’ के तहत दक्षिण कोरिया अपने वित्तीय योगदान को बढ़ाकर करीब एक अरब डॉलर कर देगा।
दक्षिण कोरिया द्वारा इससे पहले हुए पांच साल के समझौते के तहत दिए जा रहे 80 करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष के योगदान से अधिक है। इस संबंध में सबसे हालिया समझौता पिछले साल के अंत में समाप्त हो गया था और तब से ही ट्रंप दक्षिण कोरिया पर उसके वित्तीय योगदान को दोगुना करके 1.6 अरब डॉलर करने का दबाव बना रहे थे। इस कारण खुद उनके प्रशासन के ही कुछ अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित थे कि ट्रंप किम के साथ होने वाली आगामी बैठक के दौरान दक्षिण कोरिया से अमेरिकी बलों को वापस बुलाने का प्रस्ताव न रख दें।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष शेष तकनीकी मुद्दों को जितनी जल्दी संभव हो सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह संशोधित ‘विशेष उपाय समझौता’ केवल एक वर्ष के लिए है, जिसमें विस्तार किया जा सकता है। पिछले समझौते पांच साल के लिए हुए थे।
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