केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने सरकारी योजनाओं में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से सरकार ने एक साल में 90 हजार करोड़ रुपए बचाए हैं। इसके आगे और भी बढऩे की गुंजाइश है। सिन्हा यहां विज्ञान भवन में एक स्वयंसेवी संस्था अष्टव्रत इंडिया फाउंडेशन की ओर से ‘सामाजिक उद्यमिता एवं उसके माध्यम से समाज के विकास’ विषय पर संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। सिन्हा ने कहा, ‘सरकारी सहायता और लाभ को सीधे लाभार्थियों के खाते में डालने से सालभर में 90 हजार करोड़ रुपए बचे हैं।’ उन्होंने सवालों के जवाब में कहा कि सरकार भारत नेट योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए सरकारी सेवाएं पहुंचने की बड़ी योजना चला रही है। साझा सुविधा केंद्रों (सीएससी) के जरिए 115 तरह की सेवाएं दी जा रही हैं। इनमें जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से लेकर बैंकिंग सुविधाएं तक शामिल हैं। भविष्य में पांच लाख गांवों को डिजिटल प्रौद्योगिकी से जोडऩे का लक्ष्य है।

केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने सरकारी योजनाओं में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से सरकार ने एक साल में 90 हजार करोड़ रुपए बचाए हैं। इसके आगे और भी बढऩे की गुंजाइश है। सिन्हा यहां विज्ञान भवन में एक स्वयंसेवी संस्था अष्टव्रत इंडिया फाउंडेशन की ओर से ‘सामाजिक उद्यमिता एवं उसके माध्यम से समाज के विकास’ विषय पर संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। सिन्हा ने कहा, ‘सरकारी सहायता और लाभ को सीधे लाभार्थियों के खाते में डालने से सालभर में 90 हजार करोड़ रुपए बचे हैं।’ उन्होंने सवालों के जवाब में कहा कि सरकार भारत नेट योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए सरकारी सेवाएं पहुंचने की बड़ी योजना चला रही है। साझा सुविधा केंद्रों (सीएससी) के जरिए 115 तरह की सेवाएं दी जा रही हैं। इनमें जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से लेकर बैंकिंग सुविधाएं तक शामिल हैं। भविष्य में पांच लाख गांवों को डिजिटल प्रौद्योगिकी से जोडऩे का लक्ष्य है।