केंद्र सरकार उन कागजी कंपनीयों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग मे शामिल होने का शक है। ऐसी कंपनीयों की संख्या करीब 7 लाख तक है। इनमें से कई कंपनियों ने बडे ट्रांजेक्शंस किए है। देश में करीब 15 लाख रजिस्टर्ड कंपनियां है जिनमें से 40 फीसदी संदेह के दायरे में है।